शाश्वत शेतीसाठी जलयुक्त शिवार अभियान उपयुक्त - प्रभाकर देशमुख
'दिलखुलास संवाद जनतेशी' या माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या कार्यक्रमात जलसंधारण व रोजगार हमी योजणा विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांची जलयुक्त शिवार अभियान या राज्याला शाश्वत विकासाकडे घेऊन जाणाऱ्या कार्यक्रमाबाबत आकाशवाणीसाठी तीन टप्प्यांमध्ये घेतलेली मुलाखत..
मुलाखत भाग : १
ता, ३० सप्टेंबर २०१५
स्त्रोतेहो नमस्कार, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचलनालयाच्या 'दिलखुलास' या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. स्त्रोतेहो कमी पर्जन्यमान असणाऱ्या भागात राज्य शासनाचे विविध उपक्रम आणि योजना यांच्या मार्फत पाणीसाठा वाढविण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात प्रयत्न केले जातात. राज्यशासनाच्या जलसंधारण, कृषी, ग्रामविकास या सर्व विभागाच्या समन्वयातून राज्यात शाश्वत जलसंधारणासाठी जलयुक्त शिवार अभियानाची अंमल बजावणी करण्यात येत आहे. या महत्त्वकांक्षी अभियानाची अंमलबजावणी सध्याची पूर्णत्वास गेलेली कामं, दिर्घकालीन उपाय योजना, तसेच त्यामुळे शाश्वत जलसाठा वाढविण्यासाठी केले जाणारे प्रयत्न याची माहिती देण्यासाठी आज आपण निमंत्रीत केलय जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव श्री. प्रक्षाकर देशमुख यांना. प्रभाकर देशमुख यांनी पुण्याच्या कृषी महाविद्यालयातून कृषीशास्त्रातील पदवी रौप्यपदकासह संपादन केल्यानंतर १९८२ मध्ये उपजिल्हाधीकारी या पदासाठी शासकिय सेवेत प्रवेश केला. यानंतर उपविभागीय न्यायदंडाधिकारी तसेच मुख्यमंत्री यांचे स्विय सचिव अतिरिक्त जिल्हाधिकारी आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी एमआयडीसी, मुंबई इथे त्यांनी काम केलं. कोल्हापूर जिल्हापरिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी या पदावर कामकरत असताना राजर्षी शाहू सर्वांगीन शिक्षण कार्यक्रमाला मोठ्या प्रमाणात यश मिळाल्यानंतर हा उपक्रम प्राथमिक शिक्षणातील गुणत्ता वाढीसाठी राज्यभरात राबविण्यात आला. २००८ साली मा. पंतप्रधानांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट लोकप्रशासन आणि नागरी सेवा पुरस्कारानं त्यांना गौरविण्यात आलं. तसेच कृषी आयुक्त म्हणून त्यांची कारकीर्द महत्त्वाची ठरली आहे. पिकांवरील किड नियंत्रण आणि मार्गदर्शन या त्यांच्या प्रकल्पाला राष्ट्रीय सुवर्णपदक देखील मिळालेलं आहे. या उपक्रमाचा फायदा ११० लाख हेक्टर क्षेत्राकरीता झाला. कृषी आयुक्त असताना डाळीच्या विक्रमी उत्पादना बद्दल कृषी कर्मन पुरस्कारान त्यांना २०१०-११ ला गौरविण्यात आलं. रचनात्मक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी बीएसएनएलच्या मदतीने साडेसात लाख शेतकऱ्यांना शेती संदर्भात सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचं कामं त्यांच्या कारकीर्दीत झालं.
नमस्कार देशमुख सर..
नमस्कार..
प्रश्न : खरतर हा सगळा विषय शेतकऱ्यांच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा आहे. आणि निश्चितच महाराष्ट्रातले सगळे शेतकरी आज हा कार्यक्रम ऐकत असतील, ज्यांना तो उपयुक्त ठरेल. जलयुक्त शिवार अभियान म्हटल्यावर ही नेमकी संकल्पना काय आहे? काय सांगाल?
उत्तर : राज्यानं सर्वांसाठी पाणी आणि टंचाईमुक्त महाराष्ट्र या उपक्रमाच्या अंतर्गत टंचाईच्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी जलयुक्त शिवार योजना राबवायचा कार्यक्रम हाती घेतला. आपणा सर्वांना माहित आहे की, महाराष्ट्रामध्ये ८२ टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षेत्र कोरडवाहू आहे. त्यातलं ५२ टक्के क्षेत्र पर्जन्यछायेच्या प्रदेशामध्ये येतं. आणि आता अवेळी पडणारा पाऊस, अनियमित असलेला पाऊस आणि पावसातील खंड यामुळं पाण्याची कमतरता, यामुळं आपल्या सर्वांच्या समोर मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. ज्या-ज्या वेळेला दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते, त्या-त्या वेळेला शेतीक्षेत्रावर त्याच्या मोठा परिणाम होतो असं आपल्याला अनुभवायला मिळत. गेल्यावर्षी २३ हजारांवर गावांमध्ये टंचाईची परिस्थिती शासनान जाहीर केली. जवळपास १८८ तालुक्यांमध्ये दोन मिटरपेक्षा जास्त पाण्याची पातळी खाली गेली होती. आणि त्यामुळं दिवसेंदिवस पाण्याची उपलब्धता हा प्रश्न अधीक भिषण होत असल्याचं चित्र आपल्याला पाहायला मिळत आहे. ज्या-ज्या वेळेला दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते, त्या-त्या वेळेला ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पूर्ण कोलमडून जाते, असही विदारक चित्र आपपल्याला दिसतं. आणि मगं यावर शाश्वत शेती आपल्याला पुढच्या काळामध्ये करायची आहे. तर पाण्याची उपलब्धता निश्चित होईल अशी व्यवस्था झाली तरच त्या ठिकाणी शाश्वत शेती पुढच्याकाळात आपल्याला करणं शक्य आहे. आणि म्हणून सर्व योजनांचं एकत्रीकरण करून जवळपास १४ योजना एकत्र करण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. त्यात केंद्राच्या योजना, राज्याच्या योजना, डीपीडीसी, आमदार आणि खासदार फंडातून उपलब्ध होणारा निधी, त्याच बरोबर लोकसहभाग, सीएसआर फंड या सर्वांच्या माध्यमातून या योजना एकत्र करून हा कार्यक्रम राबवायचा शासनानं निर्णय घेतला. यामध्ये प्रमुख दोन बाबी उद्दीष्ठ म्ङणून ठरविण्यात आलेल्या आहेत. पहिली बाब म्हणजे पाण्याचे त्या-त्या भागामध्ये विकेंद्रीत साठे निर्माण करायचे. आणि भूगर्भातील पाण्याची पातळी जी आज मोठ्या प्रमाणात खाली गेलेली आहे. ती पाण्याची पातळी वाढेल यासाठी प्रयत्न करायचा. ज्यामाध्यमातून अधिकचं पाणी त्या ठिकाणी उपलब्ध होईल, आणि त्यासाठी ठोस असा कार्यक्रम राज्यानं तयार केलाय. हे खर आहे की या पूर्वी जलसंधारणामध्ये अनेक लोकांनी चांगलं काम केलय. राळेगनला चांगल काम केलय. हिवरे बाजारला झालयं, कडवंचीला झालय, अनेक गावं आहेत महाराष्ट्रामध्ये. मान तालुक्यातील लोधोडे आणि इतर गावांमध्ये चांगल काम झालेलं आहे. अशी अनेक गाव आहेत त्या ठिकाणी पाणी आडवन आणि पाणी जिरविण्याच काम नियोजनबद्ध पद्धतीनं, शास्त्रोक्त पध्दतीन झालं आहे. त्या-त्या ठिकाणी त्या गावाच्या पिण्याच्या पाण्याचा खरीप आणि रब्बीमध्ये शेतीच्या दोन पिकाचा प्रश्न सोडविता येत असल्याची आपल्याला यशस्वी उदाहरण पाहायला मिळतात. हा सगळा अनुभव आम्ही विचारात घेऊन या वर्षी राज्याचे मुख्यमंत्री आदरणीय फडणवीस साहेबांनी आणि आमच्या जलसंधारण मंत्री पंकजाताई मंडे मॅडम यांनी जलयुक्त शिवार अभियान राबवायच. या माध्यमातून गावाची पाण्याची गरज निश्चित करून गाव पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण करायचं. आणि त्यासाठी पाच हजार गावांची निवड करायचा निर्णय झाला. आणि आज जवळपास सहा हजार गावांची राज्यामध्ये निवड केलेली आहे. ही निवड करत असताना त्या गावाचे निकश ठरविण्याच आले की कोणती गावं यात प्राधान् यक्रमाने घ्यायची आहेत.
प्रश्न : जलयुक्त अभियानाची ही संकल्पना जस तुम्ही म्हटलात की इतर राज्यांमध्ये देखील हा पॅटर्ण राबविण्यात आला, त्यापेक्षा जलयुक्त शिवार या अभियानाते वेगळेपण जे आहे ते कसं आहे?
उत्तर : जलयुक्त शिवार अभियान खरं आतापर्यंतचा अनुभव विचारात घेतला, तो अनुभव विचारात घेऊन जिथ आपण कमी पडलो त्या गोष्टी विचारात घेऊन, त्यात अमुलाग्र असे बदल करून हा कार्यक्रम राबविण्याचा निर्णय घेतला. त्यामध्ये पहिला विषय आहे की, पाण्याचा ताळेबंध मांडणं. तो मांडत असताना पाण्याची गावामध्ये असलेली गरज, पाण्याची पिण्यासाठी असलेली गरज, जनावरांसाठी असलेली गरज आणि त्या गावातील पिक पध्दती नुसार शेतीसाठीच्या पाण्याची गरज काढल्यानंतर प्रत्यक्षात गावात किती पाणी साठविलं जात. आणि त्यात किती तूट आहे तेवढं पाणी त्याठिकाणी उपलब्ध करून द्यायचं. आणि पाण्याच्या साठवणूकीची साधनं निर्माण करायची आणि त्यामधून पाण्याची उपलब्धता गावाच्या पाण्याच्या गरजेपेक्षा अधिक जर झाली तर त्याठिकाणी पाण्याची टंचाई निर्माण होत नाही, हे सुत्र वापरण्यात आलं. आणि या पूर्वी जे पैसे केंद्राचे आहेत आणि राज्याचे वेगवेगळ्या योजनांसाठी उपलब्ध होत होते ते थोड्या-थोड्या स्वरूपात गावाताल कामांसाठी विखूरले जायचे. राज्यानं निर्णय घेतला की, अशी गाव ज्या ठिकाणी टँकरने पाणी पुरवठा केला जातोय, जिथ पाण्याची पातळी खूप कमी झाली आहे, दुर्गम, अडचणीच्या ठिकाणी असलेली गावं प्राधान्यानं निवडायची. आणि त्याचे संपूर्ण अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत. आणि ती गावं घेऊन पाण्याचा आराखडा तयार करून, त्या गावाचा आराखडा विचारात घेऊन जी कामांची आवश्यकता आहे ती लक्षात घेऊन, गावातील लोकांनी आराखडा लोकांच्या सहभागातून तयार करायचा हे या कामाच वैशिष्ट्य आहे. कार्यक्रमाच्या नियोजनामध्ये, कार्यक्रमाच्या आखणीमध्ये आणि अंमलबजावणीमध्ये आम्ही लोकांचा सहभाग घेतला आहे.
प्रश्न : या अभियानामुळे गावात आणखी काही काम उभी राहीली, एक अभियानही घडून आलं आणि कामही उभी राहिली ती काम नेमकी कोणती आहेत?
उत्तर : या आधी सर्व योजना वेगवेगळ्या गावांमध्ये वेगवेगळ्यापध्दतीने राबविल्या जायच्या. या संपूर्ण कार्यक्रमाचा गाभा आहे तो पाणलोट विकास कार्यक्रम आहे. आणि म्हणून पाणलोट विकासामध्ये जी गावं पूर्वी घेतली आहेत, ज्यामध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास सारखा मोठा कार्यक्रम केंद्र शासनाने मंजूर केला आहे. त्याच बरोबर नाबार्डच्या सहकार्यान काही कार्यक्रम आपण राबवितो. राज्य शासनाकडून काही कार्यक्रम आपण राबवितो. ज्या-ज्या गावामध्ये पाणलोट विकासाचा कार्यक्रम आफण केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार घेतो त्यावेळी त्याची निवड करताना काही निकष लावलेले आहेत. त्या गावामध्ये टंचाई आहे का, त्या गावामध्ये पाण्याची उपलब्धता किती कमी आहे हे विचारात घेऊन ती गावं निवडली जातात. त्यामुळ या गावांना आम्ही प्रादान्य दिलं आहे. आणि कामाची निश्चिती करताना गावात शिवार भेट करायची, यामाध्यमातून गावातील प्रमुख लोक आमचे तांत्रिक अधिकारी हे गावात एकत्र फिरतील आणि आज पाणी साठविण्याची किती साधन आहेत आणि ताळेबंध माडल्यावर पाण्याची जीकाही तुट निर्णाण झालेली आहे ती तुट भरून काढण्यासाठी नव्यानं कुठली काम घ्यायची आहेत याची गावपातळीवर आम्ही यादी निश्चित केली. आणि त्यात आम्ही दोन प्राधान्य ठरविली आहेत ती काम पुनर्जिवीत करायची. त्याच्यामध्ये सिमेंट बंधारे आहेत, साठवण तलाव आहेत, गाव तलाव, पाझर तलाव आहेत. मोठ्याप्रमाणावर आपण गेल्या २०-२५ वर्षांमध्ये रोजगारहमीमधून ही कामं केली आहेत. मात्र, त्यांची दुरूस्ती नसल्यान आणि गाळ काढला नसल्यानं ती आज मृतावस्थेत आहेत. काही उघडे नाले आहेत ते गाळानं भरल्यामुळं तिथ पाणी साठत नाही. त्यामुळ जुनी कामं आहेत ती पुनर्जिवीत करण्याचा एक मोठा कार्यक्रम याच्या अंतर्गत घेण्यात आला. आणि त्याच्यातून अधिकचं उपलब्ध होणार पाणी आणि नवीन घ्यायची काम याचा आराखडा गाव पातळीवर निश्चित केल्यानंतर ग्रामसभेनं या आराखड्याला मान्यता दिली. ग्रामसभेनं एकदा आराखडा मंजून केला की, मग जिल्हापातळीवरील समितीनं त्याला अंतिम स्वरूप द्यायचं आणि त्याची अंमल बजावणी करायची. असा निर्णय घेण्यात आला, त्यासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या जवळपास १४ योजना एकत्र करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला.
समारोप...
म्हणजे या अभियानाच्या माध्यमातून खरतर गावासाठी ज्या-ज्या गोष्टी आवश्यक आहेत त्या जलयुक्त शिवार अभियानाच्या अंतर्गत एक चालना मिळाली त्या सगळ्या विषयाला असं म्हणायला हरकत नाही.
श्रोतेहो जलसंधारण आणि रोजगार हमी विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्याशी आज आपण चर्चा करत होतो. सर पुन्हा एकदा या विषयाच्या अनुषंगाने आम्हाला आणखी काही जाणून घ्यायच आहे, पण आजच्यापुरत आपण इथच थांबणार आहोत.
====================
मुलाखत भाग : २.
ता, १ ऑक्टोबर २०१५
स्त्रोतेहो नमस्कार, माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. स्त्रोतेहो पाण्याला जीवन म्हणतात, हे आपल्यासारख्या शहरात राहणाऱ्यांपेक्षा ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांना खऱ्या अर्थाने जाणवतं. कारण या पाण्यावरच त्यांचं जीवन खऱ्या अर्थान अवलंबून असतं. याच पाण्याचा सुयोग्य वापरकरून शेतकऱ्यांसाठी अनेक योजना जलसंधारण विभागाकडून शासना तर्फे आखल्या जातात. याच योजनांपैकी जलयुक्त शिवार अभियान हा उपक्रम राज्यभर राबवला जातोय. त्याने शेतकऱ्यांना नक्कीच दिलासा मिळतोय. आणि याच अभियाना विषयी जाणून घेऊया जलसंधारण आणि रोजगार हमी विभागाचे सचिव प्रभाकर देशमुख यांच्याकडून. प्रभाकर देशमुख यांना २००८ साली माननिय पंतप्रधानांच्या हस्ते सर्वोत्कृष्ट लोकप्रशासन आणि नागरी सेवा या विषयातल्या पुरस्कारानं गौरवण्यात आलं. त्यानंतर त्यांनी कृषी आयुक्त, विभागिय आयुक्त, पुणे म्हणून काम पाहील. त्याच प्रमाणे कृषी आयुक्त म्हणून त्यांची कारकिर्द महत्त्वाची ठरली आहे. त्यांच्या पिकांवरील किड नियंत्रण आणि मार्गदर्शन प्रकल्पाला राष्ट्रीय सुवर्णपदक मिळालं. २०१५ साली या प्रकल्पाला अती उत्कृष्ट कामासाठी पंतप्रधान पुरस्कार देऊन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते त्यांना गौरविण्यात आलं. या उपक्रमाचा फायदा ११० लाख हेक्टर क्षेत्राकरीता झाला. कृषी आयुक्त असताना डाळीच्या विक्रमी उत्पादनासाठी कृषी कर्मन पुरस्कारानं त्यांनी २०१०-२०११ सैली गौरविण्यात आलं. रचनात्मक कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी 'बीएसएनएल'च्या मदतीने साडेसात लाख शेतकऱ्यांना शेती संदर्भात सल्ला आणि मार्गदर्शन करण्याचं कामं त्यांच्या कारकीर्दीत झालं.
नमस्कार देशमुख सर...
प्रश्न : कालच्या कार्यक्रमातही आपण या अभियाना विषयीची माहिती दिली. जलयुक्त शिवार ही खरोखरच एक चांगली संकल्पना जी शेतकऱ्यांना उपयोगी पडणारी अशी आहे. पण विकेंद्रीत जलसाठ्याची जी संकल्पना आहे ती नेमकी काय आहे आणि त्याचा फायदा कसा होऊ शकतो?
उत्तर : गावाच्या पाण्याची गरज लक्षात घेऊन, ज्यावेळी गावातील लोकांनी आराखडा तयार केला आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्याला अंतीम मान्यता दिल्यानंतर या आराखड्यासाठी लागाणारा निधी जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपलब्ध करून द्यायचा निर्णय घेतला. त्यासाठी वेगवेगळ्या योजनांतून आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांकडे निधी उपलब्ध करून दिला. आणि मग गावागामध्ये पडणारं पावसाचं पाणी त्या-त्या भागामध्ये अडवलं जावं, मुरवलं जावं यासाठी विकेंद्रीत पाण्याचे साठे निर्माण करायचा निर्णय झाला. यामध्ये नेहमिच्या आपल्या ज्या योजना आहेत, ज्याच्यामध्ये एकात्मिक पाणलोट विकास योजना आहे. मनरेगा अंतर्गत जलसंधारणाची आपण अनेक कामं करतो. राज्य स्तरावरच्या जलसंधारणाच्या अनेक योजना आहेत. त्याशिवाय लघू पाटबंधाऱ्याच्या मार्फत सिमेंट बंधारे आणि इतर योजना राबविल्या जातात. या सर्व योजनांचं आम्ही एकत्रिकरण केलं. आणि जो निधी उपलब्ध होतोय तो प्रत्यक्ष गावामध्ये कसा वापरायचा याच्या कामाचा आराखडा तयार केला. त्या आराखड्यामध्ये कमी पडणारा निधी आहे त्यामध्ये राज्य शासनानं एक हजार कोटी रूपये एवढा निधी प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांना त्यांच्या आवश्यकते नुसार उपलब्ध करून दिला. आजच्या तारखेला आम्ही प्रत्यक्ष एकहजार कोटी रूपये एवढा निधी उपलब्ध करून दिला आहे. त्याशिवाय काही महत्त्वाचे निर्णय राज्य शासनाने घेतले. महात्मा फूले जलभूमी अभियानाची काम आपण लोकसहभागातून मोठ्याप्रमाणावर घेतो. या वर्षी जवळपास एकशे पंधरा कोटी रूपये लोकसहभागातून लोक ज्या-ज्या ठिकाणी कामं घ्यायला पुढं येतील त्यांना मदत करण्यासाठी ही रक्कम उपलब्ध करून देण्यात आली. आणि 'डीपीडीसी'चा निधी राज्यामध्ये जवळपास साडेसहा हजार कोटी रूपये एवढा मोठा निधी जिल्ह्यांना विकासकामांसाठी उपलब्ध करून दिला जातो. त्यातला दहा टक्के निधी जलयुक्त शिवार अभियान या योजनेसाठी राबवायला राज्याने परवाणगी दिली. त्याचबरोबर नावीन्यपूर्ण बाबींसाठी 'डीपीडीसी'मधील साडेतीन टक्के निधी ठेवला जातो. तो देखील निधी जलयुक्त शिवाराच्या कामांसाठी उपलब्धकरून देण्याचा शासनाने निर्णय घेतला. यापूर्वी आमदार फंडातून, खासदार फंडातून दुरूस्तीच्या कामाला खर्च करायला परवानगी नसायची. या योजनेपुरती विशेषबाब म्हणून दुरूस्तीची काम करण्यासाठी राज्यानं मान्यता दिली. आमचा उद्देश होता की, याच्यामध्ये जास्तीत जास्त कामं ही राज्याच्या आणि केंद्राच्या योजनेमधून जशी आपण मंजूर करतोय त्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांना पूर्ण अधिकार दिले आहेत. खर तर जिल्हाधिकारी या योजनेचे कॅप्टन आहेत. आणि जिल्हापातळीवर यावर काम करणारे अधिकारी आहेत ते त्या समितीचे सदस्य आहेत. त्यांनी या योजनेचं संपूर्ण नियोजन करायचं, अंमलबजावणी करायची यासाठी त्यांना जबाबदार धरलं आहे. आणि म्हणून गावाची गरज लक्षात घेऊन त्या ठिकाणी निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समितीच्या मार्फत उपलब्धकरून दिला जातो. आणि गावात लोकांच्या सहभागातून ही काम मोठ्याप्रमाणात करण्यात आलेली आहेत.
प्रश्न : तुम्ही म्हणालात तसा या अभियानात लोकसहभाग घेतला गेला आणि त्यामुळे खुप मोठ्याप्रमाणात काम झाली. ही कोणती काम वेगवेगळ्या भागात जी झाली, ती कशी यशस्वी झाली आणि याबद्दलचं आपलं जे निरीक्षण आहे ते लाकांपर्यंत आपण पोहटवूया.
उत्तर : खरतर गेल्यावर्षी मराठवाड्यामध्ये, विदर्भामध्ये अनेक कठीण विदारक परिस्थिती होती. त्या ठिकाणी तिव्र असा दुष्काळ जाणवतं होता. अनेक भागामध्ये आम्ही त्या निमित्तान गेलो. राजेंद्र सिंह राणा ज्यांना रॅमन मॅगसेस पुरस्कार मिळालाय, नव्यान त्यांना स्टॉकहोम जल पुरस्कारही मिळालाय. त्यांनी या कामासाठी आम्हाला वेळ दिला. गावा-गावांमध्ये जाऊन या एकूण भिषण परिस्थितीमध्ये त्याच्यावर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी पाण्याची उपलब्धता वाढवणं हा विषय घेऊन आम्ही गावांमध्ये गेलो. ज्या ठिकाणी सातत्यान दुष्काळ आहे अशा भागातील लोकांनी पुढाकार घेतला आणि लोकसहभागातून अनेक कामं त्या ठिकाणी उभी राहिली. प्रामुख्यानं नदी आणि ओढ्याचं खोलीकरण, रुंदीकरण करण्याची मोठ्याप्रमाणात कामं हाती घेण्यात आली. त्यासाठी आम्ही डिझेल राज्याकडून उपलब्ध करून दिलं. लोकांनी काही रक्कम उभी केली. आज राज्यात पंधराशे किलोमिटरची कामं या सहा हजार गावांमध्ये रूंदीकरण आणि खोलीकरणाची झालीत. आणि त्यामध्ये जी लोकसहभागातू झालेली कामं आहेत, ती जवळपास २४० कोटी रूपये एवढ्या किमतीची लोकसहभागातून झालेली आहेत. आणि याच्यात लोकांनी काही ठिकाणी निधी उपलब्धकरून दिला, पैसे गोळा केले. काही ठिकाणी त्यांच्याकडे असणारे ट्रॅक्टर असतील, इतर काही जेसीबीसारखे मशिन उपलब्ध करून दिली. राज्यानं जलसंपदा विभागाकडं असणारी संपूर्ण मशिनरी ज्या-ज्या ठिकाणी टंचाईची परिस्थिती अतिशय तिव्र आहे त्या भागामध्ये उपलब्ध करून दिली. आणि हा कार्यक्रम जानेवारीमध्ये आम्ही सुरूवात केली आणि गेल्या सहा महिन्यांमध्ये एक लाख वीस हजार काम या कार्यक्रमांतर्गत पूर्ण झालेली आहेत. आणि पस्तिस हजार काम प्रगतिपथावर आहेत.
प्रश्न : ही जी पस्तीस हजार कामं आहेत त्या कामांचं नियोजन कशाप्रकारे होणार, पुढचा टप्पा जो आहे तो कसा असणार?
उत्तर : खरं तर पहिले सहा महिने या कार्यक्रमातले पूर्ण झालेत. पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. या आराखड्यामध्ये जी कामं हाती घेतलेली होती त्यांचा आढावा घ्यायला आम्ही सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना कळविलं आहे. गेल्या सहा महिन्यांमध्ये जवळपास संपूर्ण महाराष्ट्रात पंचवीस पेक्षा अधिक जिल्ह्यांमध्ये राज्याचे मुख्यमंत्री मोहदय स्वत: गेले आणि या कार्यक्रमाचा आढावा घेतला. राज्याच्या जलसंधारण मंत्री पंकजा मुंडे मॅडम यांनी राज्यातील जवळपास सर्वच जिल्ह्यांमध्ये जाऊन या कार्यक्रमाची प्रत्यक्ष पाहणी केली. विभागिय आयुक्त, जिल्हाधिकारी यांच्यापातळीवरील, पालकमंत्री यांच्या पातळीवरील लोकांनी याच्यामध्ये मोठ्याप्रमाणावर सहभाग घेतला. आणि महिन्यातू जवळपास दोन मिटींग आम्ही नियंत्रणासाठी जे काही काम चाललं आहे त्याचं सनियंत्रण व्हावं यासाठी घेतो. मुख्यमंत्री स्वत: या कार्यक्रमाचा आढावा घेतात. त्यांनी हा कार्यक्रम राज्याच्या सर्वात महत्त्वाचा (फ्लॅगशिप प्रोग्राम) म्हणून जाहीर केला आहे. आणि त्याचा परिणाम म्हणून संपूर्ण यंत्रणा आणि लोक यामध्ये सहभागी झालेले आहेत. मी म्हणेल की, खऱ्या अर्थानं लोकांनी हा कार्यक्रम लोकांचा कार्यक्रम म्हणून स्विकारला आहे. लोकचळवळ उभी राहिली आहे. आणि ती खर हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यामध्ये महत्त्वाची बाब आहे, अस मी मानतो.
प्रश्न : खरं आहे, जसा लोकांचा सहभाग आहे आणि त्यामुळं हे यशस्वी होतय. पण त्याच बरोबर या जलयुक्त शिवार. रोहयो असेल, कृषी असेल, जलसंपदा असेल हे सगळे विभाग सहभागी झालेत तर यांच्या समन्वयाचं जे स्वरूप आहे ते नेमकं कसं आहे?
उत्तर : सर्व योजना आम्ही विखुरल्या स्वरूपात यापूर्वी राबवायचो. त्या तशा न राबविता या गावांमध्ये या योजना राबवायचा आम्ही निर्णय घेतला. जिल्हाधिकाऱ्यांना तसे आदेश देण्यात आले. आणि जिल्हाधिकाऱ्यांनी या सर्व योजना त्या सहा हजार गावं निवडली आहेत त्या गावांमध्ये राबविण्यासाठी एकत्रिकरण या सर्व योजनांचं केलं. त्याच्यामध्ये पाणलोटचा कार्यक्रम आहे, लघू पाटबंधाऱ्याच्या योजना आहेतत, मनरेगांतर्गत झालेली कामं आहेत, 'जीएसडीआय'च्या योजना आहेत. या सर्व योजनांना एकक्ष करून हा कार्यक्रम राबवायचा आम्ही निर्णय घेतला. आणि त्या माध्यमातून गावाला जी पाण्याची गरज आहे तेवढी कामं उभी करायची आणि तेवढी पाण्याची उपलब्धता गावामद्ये करून द्यायचा निर्णय आम्ही घेतला. आज अखेर पर्यंत मोठ्याप्रमाणात कामं गावा-गावामध्ये उभी राहिली आहेत.
प्रश्न : बारोबर आहे, म्हणजे एकप्रकारे शाश्वत जलसिंचन साठा जो आहे तो झाला पाहिजे हा हेतू तुम्ही जो मगाशी सांगितल्याप्रमाणे होताच. पण हा हेतू असलेला जलयुक्त शिवार अभियानाचा आणखी दिर्घकालीन लाभ हे शेतकऱ्यांना मिळणार आहेत का?
उत्तर : पहिला टप्पा आहे की ज्यामध्ये पाच हजार गावांमध्ये पाण्याची जी गरज आहे तेवढ पाणी उपलब्ध करून देतो आहोत. हे पाणी उपलब्ध करून दिल्यानंतर पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्याची आवश्यकता आहे. ज्या भागामध्ये पाण्याची उपलब्धता मर्यादीत आहे. त्याभागामध्ये जी पिक पध्दती आहे, ज्याला आपण क्रॉपींग पॅटर्न म्हणतो, त्याच्यामध्ये काही बदल आपल्याला करावे लागतील ऊसासारखी पिक आपल्याला टाळावी लागतील. ज्या-ज्या ठिकाणी ऊस लागवड करायचीच असेल तर मग ठिबक शिवाय ती करायची नाही. असा निर्णय गावपातळीवर आपल्याला घ्यावा लागेलं. आणि मला अतिशय आनंद आहे की, उस्मानाबाद सारख्या जिल्ह्यामध्ये तिथल्या सर्व आधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींनी पुढाकार घेतला. आणि लोकांच्या समोर 'बियॉंड शुगर केन' म्हणजेचं ऊसाच्या पलिकडं जाऊन शेती करायची असा उपक्रम त्या ठिकाणी बाबवायचा निर्णय घेतला. आणि त्या ठिकाणी अनेक गावांमध्ये एकत्र येऊन निर्णय घेतला, ज्या ठिकाणी पाण्याची टंचाई आहे त्या ठिकाणी या पुढील काळामध्ये ऊसाची लागवड करायची नाही, आणि इतर जी पिकं आहे त्यामध्ये फळबागा आहेत, त्याच बरोबर भाजीपाला आणि इतर पिकं आहेत ज्याच्यामध्ये कमी पाण्यात जी पिकं येऊ शकतात ती पिकांकड लोकांनी जायचं त्यासाठी पाण्याचा कार्यक्षम वापर करायचा. पाणी खरंतर गावाची सामूहीक मालमत्ता आहे, ती काही कोणाची वैयक्तीक मालमत्ता नाही. त्यामुळे पाण्याचा कार्यक्षमवापर होण्यासाठी येत्याकाळात गावा-गावामध्ये पाणीवापर संस्था निर्माण करायच्या आणि त्यांच्या माध्यमातून पाण्याच्या वापराचं नियोजन करायचं असं आम्ही त्याठिकाणी ठरविलेलं आहे. आणि पुढील टप्प्यामध्ये पाण्याचा कार्यक्षम वापर करून गावं पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण करणं हा महत्त्वाचा कार्यक्रम असणार आहे.
समापोर....
बरोबर आहे, तुम्ही म्हणालात तसं लोकसहभागातूनच इतक्या मोठ्याप्रमाणावर एक चळवळ उभी राहू शकते आणि त्यातूनच खरतर शेतकऱ्यांना याचा फायदा होऊ शकतो. आणखी काही गोष्टी आहेत जलयुक्त शिवार अभियान हे तितक्याच पारदर्शकतेने शासनातर्फे राबविल जातय. या अभियानाविषयी आणखी जाणून घ्यायचय. परंतू आजच्यापुरत आपण इथचं थांबतोय श्रोतेहो जलसंधारण विभागाचे सचिव माननिय श्रियुत प्रभाकर देशमुख यांच्याशी आपण बातचित करतोय, देशमुख सर पुन्हा एकदा आपण उद्याच्या कार्यक्रमात भेटू, आतापुरत इथच थांबू. नमस्कार.
============================================================
मुलाखत भाग : ३
ता, २ ऑक्टोबर २०१५
स्त्रोतेहो नमस्कार,
माहिती आणि जनसंपर्क महासंचालनालयाच्या दिलखुलास या कार्यक्रमात मी उत्तरा मोने आपल्या सगळ्यांचं स्वागत करते. स्त्रोतेहो जलसंधारण विभागातर्फे जलयुक्त शिवार हा उपक्रम राज्यभर राबविला जातोय. त्याच अनुषंगाने त्याची माहिती घेण्यासाठी जलसंधारण आणि रोजगार हमी योजना विभागाचे सचिव माननिय श्रियुत प्रभाकर देशमुख साहेब यांच्याशी आपण चर्चा करतोय. देशमुख सर नमस्कार.
प्रश्न : गेले दोन भाग खरतर आपण जलयुक्त शिवार अभियाना विषयी जाणून घेतोय. पण मला सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न विचारायचाय की, हा जो काही अभियानाचा भाग आहे, तो फक्त ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी आहे की, शहरी बागीतील लोकांसाठी देखील आहे?
उत्तर : खरतर दुष्काळी भागामध्ये ग्रामीण भागातील जनता त्या ठिकाणी पाण्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करते. आणि ग्रामीण भागामध्ये दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झाल्यावर तेथिल संपूर्ण अर्थव्यवस्था कोलमडून पडते असे चित्र आपण पाहतो. आणि त्याचा थेट परिणाम धान्याच्या उपलब्धतेवर होतो, त्याच्या उत्पादनावर होतो. धान्य आपल्या सर्वांनाच लागत. आपल्या अन्नसुरक्षेसाठी केवळ ग्रामीण भागच नाही तर शहरातील लोकांनी देखील याच्यात सहभागी होण्याची आवस्यकता आहे. हीयोजना राबवित असताना आम्ही 'सीएसआर' फंडातून, लोकसहभागातून त,ेच काही प्रमुख उद्योगपती, व्यावसायीक आहेत त्यांना आम्ही विनंती केली. माननिय मुख्यमंत्र्यांनी यासाठी सीएसआर फंडातून काही काम उभी करावीत यासाठी एक स्वतंत्र कार्यशाळा देखील आम्ही घेतली. माझी अशी विनंती आहे की, हे प्रत्येकाच काम आहे. म्हणून याच्यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हावं.
प्रश्न : निश्चितच ज्या शेतकऱ्यांच्या जिवावर आपण इथं राहतो त्यांच्यासाठी या गोष्टी खुप महत्त्वाच्या आहेत. जसे तुम्ही आता म्हणालात की, सीएसआर फंडातून आपल्याला मदत झाली. तर सीएसआरची या संपूर्ण अभियानामध्ये नेमकी काय भूमिका होती?
उत्तर : वेगवेगळ्या उद्योगामध्ये जी उलाढाल होते त्यातील काही रक्कम सीएसआर फंडासाठी, म्हणजेच सामाजिक कामासाठी खर्च करायच उद्योगांना बंधन असत. म्हणून आम्ही मुख्यमंत्री मोहोदयांना विनंती केली होती. त्यांनीयावर एक कार्यशाळा घ्यायला सांगितली आणि राज्यातील प्रमुख उद्योगपती, प्रमुख व्यावसायीक यांना बोलवण्यात आलं होतं. त्यांनी यातील काही गावं दत्तक घ्यावीत. त्या गावांमध्ये शासनाकडून वेगवेगळा जो निधी उपलब्ध करून दिला जातो, त्यामध्ये कमी पडणारा निधी या कंपन्यांनी सीएसआरमधून उपलब्ध करून द्यावा असी विनंती केली. आणि वेगवेगळ्या कंपन्यांनी जवळपास साडेतीनशेपेक्षा अधीक गावांमध्ये कामं करण्याचा निर्णय घेतलाय. ते वेगेगळ्या गावांमध्ये काम करतायेत. त्याठिकाणी आम्ही त्यांचा समन्वय करून देतोय. आणि या माध्यमातून आणि लोक सहभागातून अनेक ठिकाणी कामं होत आहेत. लोकसहभागातून कामं होत असताना केवळ निधी आणि त्यांचा सहभाग अपेक्षीत नाही, तर त्याच्या पलिकडं जाऊन जी कामं चालली आहेत ती कामं गुणवत्तेची होतायेत का नाही याच्यामध्ये लक्ष देणे अपेक्षीत आहे.
प्रश्न : काही सामाजिक संस्था याच्याशी जोडल्यागेल्यात का, आणि त्या कशा पद्धतीने या सर्व अबियानाला मदत करत आहेत?
उत्तर : खुप सामाजिक संस्था, काही मंडळं याच्यामध्ये पुढं येत आहेत. आर्ट ऑफ लिविंगने लातूर, सातारा आणि नागपूरमध्ये मोठ्याप्रमाणात खोलीकरण व रूंदीकरणाची काम केलीत. स्वत: त्या संस्थांनी काही कॉन्ट्रीब्यूशन दिलं आहे. त्याच बरोबर नागपूरला जे ग्रामीण विकास केंद्र आहे त्यांनी याच्यामध्ये सहभाग घेतला. वेगवेगळ्या भागामध्ये कामकरणाऱ्या अनेक संस्था पुढाकार घेत आहेत. आणि लोकसहभाग, स्वत:चं योगदान आणि आम्ही जी सरकारी मदत उभीकरून देत आहेत ते मिळून त्याठिकाणी काम सुरू असल्याचं चित्र आपल्याला संपूर्ण राज्यामध्ये पाहायला मिळतंय.
प्रश्न : हे जे अभियान आहे याची गुणवत्ता आणि पारदर्शकता याबद्दल काय सांगाल?
उत्तर : खरतर या अबियानाची सुरूवात करताना कामाची निवड करायची आहे आणि संपूर्ण आराखडा निर्माण करायचा त्याला ग्रामसभेची मान्यता घेणं बंधनकारक केलं. त्यामुळ नियोजन करताना गावातल्या लोकांना सहभागी करून घेतलय. आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणीत देखील त्या गावातील लोकांचा सहभाग आहे. आणि म्हणून प्रत्यक्ष काम सुरू होण्यापूर्वी, काम सुरू असताना आणि काम पुर्ण झाल्यानंतर प्रत्येक कामाचा फोटो काढणं, आणि ते वेबसाईटवर उपलब्ध करून देणं बंधनकारक केलं आहे. त्रयस्थ संस्थेच्या मार्फत, म्हणजेच थर्ड पार्टी इव्हॅलूएशन देखील त्या ठिकाणी करतो आहोत. कॉलिटी मॉनिटर जिल्ह्यामध्ये नेमलेले आहेत. त्याच बरोबर जे काम झालेलं आहे, त्या कामाचं शेवटच बिल देण्यापूर्वी ग्रमपंचायतीला कळवायचय, ग्रामसभेला सांगायचय आणि तिथ कुठल्याही लोकांची तक्रार नसेल तरच त्या ठेकेदाराचं शेवटचं बिल द्यावं, असं बंधन केलेलं आहे. याच्यामध्ये गावामधल्या लोकांचा सहभाग प्रामुख्यानं कामं जी होतायेत ती कामं गुणवत्तेची व्हावीत म्हणून लोक स्वत: त्या ठिकाणी उभे राहातायेत, लक्ष देत आहेत. लोकांनी ठरवलय की, हा कार्यक्रम केवळ शासनाचा नाही तर त्यांचा स्वत:चा कार्यक्रम आहे. आणि त्यामुळ खऱ्या अर्थानं या कार्यक्रमाला वेग आला आहे. तो अधीक यशस्वी होत असल्याच चित्र सर्व ठिकाणी पाहायला मिळत आहे.
प्रश्न : निश्चित, आणि त्याचबरोबर आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देखील या संपूर्ण अभियानाच्या माद्यमातून दिली गेली आहे. तर त्याचा या अभियानाला कसा फायदा झाला?
उत्तर : प्रत्येक कामं बऱ्याच वेळेला ही कामं कुठं झाली, झाली की नाही. असे प्रश्न उपस्थित व्हायचे. आणि म्हणून प्रत्येक काम झाल्यानंतर महाराष्ट्र रिमोट सेंन्सिंग अँप्लिकेशन्स सेंटर (एमआरसॅक) च्या बरोबर आम्ही करार केला. आणि प्रत्येक कामाचे फोटो अपलोड करायचे आणि लोकांसाठी उपलब्ध करून द्यायचे असा निर्णय घेतला. आणि मगं जे काम झालय ते काम कुठ झालय त्याचे अक्षांश आणि रेखांश संकेतस्थळावर उपलब्ध होत आहेत. कामाच्या पूर्वीची परिस्थिती आणि काम पूर्ण झाल्यावर काम पूर्ण झालय, पाणी साठलं आहे असही चित्र त्या माध्यमातून लोकांच्या समोर येतय. आणि लोकांनी प्रत्यक्ष याच्यामध्ये काम चालू असताना लोकांचा सहभाग याच्यामध्ये आहे, त्यामुळे याची गुणवत्ता निश्चितपणानं खुप चांगली आहे. या पूर्वीचा जो अनुभव होता त्यापेक्षा यावेळेला झालेल्या कामांमध्ये निश्चितपणानं चांगली गुणवत्ता आहे, असं चित्र पाहायला मिळतय. कारण याच्यामध्ये गावातली लोकं हे काम पूर्ण करण्यामध्ये, अंमलबजावणी करण्यामध्ये सामील झाले आहेत.
प्रश्न : वेबसाईटचा तुम्ही मगाशी उल्लेख केलात तर आपण आपल्या श्रोत्यांना देखील वेबसाईट सांगूयात. http://mrsac.maharashtra.gov.in/jalyukt/ म्हणजे पुन्हा एकदा त्याची जी पारदर्शकता आहे ती निश्चितच लोकांपर्यंत पोहोचेल आणि या वेबसाईटला लोकं व्हिजीट देऊ शकतात. पण एकंदरीत हा जलयुक्त शिवार अभियानाचा जो कार्यक्रम राबविण्यात आला त्यातले काही निवडक उपक्रम आपल्याल परत एकदा लोकांशी शेअर करता येतील का, काही अनुभव सांगता येतील का?
उत्तर : अनेक गावांमध्ये लोकांनी पुढाकार घेतला, उस्मानाबाद सारखा जिल्हा आहे, लातूर आहे, अकोला आहे. अकोल्यामध्ये तिथली एक नदी आहे विद्रुपा, या नदीचं वैशिष्ट्यच असं की, तिला पावसाळ्यात पूर आल्यानंतर तीच पाणी गावामध्ये, शेतात शिरायचं आणि मोठ्याप्रमाणात लोकांचं नुकसान व्हायचं त्यानदीच खोलीकरण, रूंदीकरण लोकांनी शासनाच्या मदतीनं केलं आहे. दोन वर्षांपूर्वी जो पाऊस झाल्या त्यापेक्षा अधीकचा पाऊस या वर्षी झाला. मात्र, यावेळी नदीचं पाणी पात्रसोडून गावात गेलं नाही लोकांच नुकसान झालं नाही. अशी अनेक उदाहरण आहेत. गावं विद्रुप होण्यापासून वाचली ही वस्तुस्थिती आहे. अशी अनेक गावं आहेत, जी गावं पुढाकार घेऊन पाण्याच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होण्याच्या दिशेनं मार्गक्रम करत आहेत. आणखी सहामहिने आहेत ज्यामध्ये आपल्याला लोकांची पाण्याची जी गरज आहे ती उर्वरीत काम पूर्ण करायला आम्ही जिल्हाधिकाऱ्यांना सांगितल आहे. या महिन्यामध्ये सर्व जिल्हाधिकारी यावर्षीचा जो आराखडा आहे त्याचा फेर आढावा घेतील. आणि शिल्लक कामांचा सर्वे करणं त्यांचं इस्टीमेट तयार करणं, त्याला मंजूरी देणं ही काम पुढच्या महिन्यांमध्ये होईल. आणि मार्च अखेरीस ही सर्व काम पूर्ण करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पुढच्या वर्षी म्हणजे २०१६-२०१७ मध्ये पुन्हा पाच हजार गावं निवडायची आणि त्याची प्रक्रिया आम्ही या ऑक्टोबर मध्ये सुरू करणार आहोत. आणि त्यासाठीचा आवश्यक आराखडा जानेवारीपर्यंत पूर्ण करायचा आणि ती कामं पुढच्या वर्षाची सुरू करायची, असा निर्धार राज्य शासनानं केलाय. राज्य शासनानं याला प्राधान्य दिलय, गावातली लोकं यात सहभागी होतायेत. आणि सर्वांनी ठरवलय गावाची जी पाण्याची गरज आहे ती गावामध्येच भागवायची. आणि मला आता पर्यंतचा जो अनुभव आहे, मी आतापर्यंत ज्या-ज्या ठिकाणी काम केलय, ज्या-ज्या ठिकाणी जाऊन पाहीलं आहे, त्या ठिकाणी असं दिसतय या माध्यमातून पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न, दोन पिकांसाठीच्या पाण्याचा प्रश्न आपण सोडवू शकतो. माझ्या स्वत: च्या गावामध्ये हा उपक्रम मी हाती घेतलाय. आणि आज गावामध्ये शंभर टक्के पाण्याची उपलब्धता आहे. सगळं बागायीत झालेलं आहे. त्यात आम्हा काही वेगळ काम केलय किंवा चमत्कार झालेला नाही. तर लोधडे गावामध्ये सर्व ग्रामस्थ एकत्र आले. सर्व योजना चांगल्या पध्दतीनं राबविल्या आणि आज गावामध्ये पाण्याची उपलब्धता झाली आहे. गावाची संपूर्ण आर्थिक व्यवस्था बदलत असल्याचं चित्र पाहायला मिळत आहे. अनेक गावं असा पध्दतीन पुढं येत आहेत आणि पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण व्हायच्या दिशेन मार्गक्रम करत आहे. आणि शआसनाची भूमिका यामध्ये ही गावं निश्चितच पाण्यासाठी स्वयंपूर्ण व्हावीत अशीच आहे. आणि त्यासाठीच शासनाने हा कार्यक्रम प्राधान्याचा म्हणून राबविला असून, माननीय मुख्यमंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घातले आहे.
प्रश्न : म्हणजे तुम्ही आता सांगितल्या प्रमाणं ही सहा हजार गावं आणि पुढच्या टप्प्यातली पाच हजार गावं इथपर्यंत आपन खरतर हा प्रवास येऊन पोहचलाय आणि यापुढेही तो असाच चालू राहील आणि गावं स्वयंपूर्ण होतील. तर आज या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून बऱ्याच जणांना या योजनेची, या अभियानाची माहिती मिळाली. तर तुम्ही जाताजात आपल्या श्रोत्यांना काय आवाहन कराल ?
उत्तर : माझी सर्व श्रोत्यांना आणि गावांमधील लोकांना अशी विनंती आहे की, गावात पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी
आपण सर्वांनी कटीबध्द होऊया. त्यासाठी गावाचं पाणी हे गावचं सामुदायिक पाणी आहे. ते उपलब्ध करून द्यायचं, त्याचा कार्यक्षम वापर करायचा. त्यासाठी गावानं ही गावाची मालमत्ता आहे हे विचारात घेऊन पाण्याच्या वापराचं नियोजन करायचं आणि पिक पध्दती ठरवायची, ही पुढच्या काळामद्ये गरज आहे. कारण पावसाची अनियमितता आहे. पाऊस किती पडलं, केव्हा पडलं याबद्दलची खात्री नाही. त्यामुळं जे पाणी उपलब्ध होतय ते पाणी चांगल्या
पध्दतीन साठवलं, जिरवलं तर भविष्यामध्ये पुढच्या पिढीला जे ठेवा ठेवायचाय पाणी उपलब्ध करून द्यायचय ते निश्चितपणानं आपण करू शकू. पाण्याची गरज पूर्ण करू शकू, त्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा, यामध्ये सर्वांनी सहभागी व्हाव असी माझी अपणा सर्वांना नम्र विनंती आहे.
समारोप...
खरच प्रभाकर देशमुख साहेब ज्याप्रमाणं म्हणाले त्याप्रमाणं पाण्याच्या दृष्टीनं स्वयंपूर्ण होणं हे खऱ्या अर्थानं योग्य असं आहे. खेड्यातील शेतकरी तरच चांगल जीवन जगू शकेल. त्यासाठी जलयुक्त शिवार अभियान ही अत्यंत महत्त्वपूर्ण अशी योजना आहे. या सगळ्या योजनांसाठी आपणा सर्वांना खूप-खूप सदीच्छा. कारण या सदीच्छा असतील तरच राज्यभर या योजना अतिशय उत्तम पध्दतीनं राबवू शकतील. त्यामुळे आपण या कार्यक्रमात सहभागी झालात आणि ही उपयुक्त माहिती आपल्या श्रोत्यांपर्यंत पोहचविलीत त्याबद्दल खुप-खुप धन्यवाद.
