शेततळे म्हणजे शेतकऱ्यांची संजीवनी

सतत पडलेल्या दुष्काळाने बळीराजाला पुरता हतबल झाला आहे. पाणी टंचाईमुळे

बळीराजा आत्महत्या करू लागला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना सक्षम करणे आणि

त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शेती उत्पादनात शाश्वरतता गरजेची आहे. ही

शाश्वकतता 'शेततळे'च्या माध्यमातून निर्माण होऊ लागली आहे. एकप्रकारे

शेतकऱ्यांना संजीवनी मिळू लागली आहे. ही महती ओळखून सरकारने

दुष्काळीभागात 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना कार्यान्वित केली.

राज्यभरातील शेतकऱ्यांकडे स्वत:ची सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी

पहिल्या टप्प्यात 51 हजार 500 शेततळ्यांच्या निर्मितीचा महत्वकांक्षी

कार्यक्रम आखाला आहे. यासाठी प्रभाकर देशमुख यांनी अतिशय नियोजनबद्ध

कार्यक्रम आखला आहे.

शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्या हे पुरोगामी महाराष्ट्राला भूषणावह

नाही. त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याचे सरकारी पातळीवर प्रयत्न सुरू

आहेत. मात्र लहरी पाऊस हा शेतकऱ्यांच्या अडचणीत अधिक वाढवत आहे. त्यातून

शेतीसाठी पाणलोट व जलसंवर्धनाच्या माध्यमातून जलसिंचनाची उपलब्धता

वाढविणे तसेच संरक्षित व शाश्वत सिंचनाची सुविधा निर्माण करण्याची गरज

पुढे आली. या शाश्वत सिंचन क्षमतेसाठी शेततळे खुपत उपयुक्त ठरू लागले

आहेत. हे ऍग्रीकल्चर फायनान्स कॉर्पोरेशन (ए.एफ.सी.) मुंबई या त्रयस्थ

संस्थेने यापूर्वी बनलेल्या शेततळ्यांच्या कामांचे मुल्यमापन अहवालात

नमूद केले आहे. शेततळ्यांमुळे शेतकऱ्यांचे उत्पादन व उत्पन्नात वाढ होवून

शेतकऱ्यांचे जीवनमान उंचावण्यास मदत झाली आहे. शेततळे ही शेतकऱ्यास

संजीवनी देणारी योजना ठरली आहे, अशी सकारात्मक मते संस्थेने नोंदवली

आहेत. कारण 2009-10 ते 2011-12 या कालावधीत राष्ट्रीय कृषी विकास योजना व

रोजगार हमी योजनेंतर्गत निर्माण झालेल्या 90 हजार 10 शेततळ्यांमुळे

पावसाच्या खंडित कालावधीत खरीप हंगामाला फायदा होऊन उत्पादनात काही

प्रमाणात शाश्वतता आली. हा अनुभव लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र

फडणवीस यांनी नागपूच्या हिवाळी अधिवेशनात 'मागेल त्याला शेततळे' ही योजना

जाहीर केली.

गतवर्षी राज्यातील सात जिल्ह्यामध्ये 25 ते 50 टक्के तर 19 जिल्हांमध्ये

50 ते 75 टक्के पाऊस पडला. अवघ्या 8 जिल्हांमध्ये 75 ते 100 टक्के

पर्जन्यमान झाले. राज्यातील टंचाईग्रस्त परिस्थिती पाहता शेतकऱ्यांकडे

स्वत:ची संरक्षित सिंचन व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न सुरू झाले.

यासाठी मागील पाच वर्षात एक वर्ष तरी 50 पैशापेक्षा कमी आणेवारी जाहीर

झालेल्या गावांमधील शेतकरी पात्र होतील. दारिद्रय रेषेखालील शेतकरी व

आत्महत्याग्रस्त कुटुंबातील वारसांना प्राधान्यक्रम मिळेल. हे मागणी अर्ज

शेतकऱ्याला ऑनलाईन भरायचे आहे. सरकारी निकषानुसार तळ्याचे काम पूर्ण

झाल्याचा दाखल सादर करताच कृषी विभागामार्फत 50 हजार रुपयांचे अनुदान

शेतकऱ्याच्या खात्यात जमा होईल.

चौकट

मागेल त्याला शेततळे

विभाग                    शेततळ्यांचे लक्ष्य

औरंगाबाद                        16,200

अमरावती                         13,215

नागपूर                          8,487

नासिक                           8,320

पुणे विभाग                      5,287